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  • विश्व बैंक ने बांग्लादेश के ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग का विस्तार करने हेतु 55 मिलियन डॉलर का अनुमोदन किया है जहां ग्रिड बिजली आसानी से नहीं पहुंचती है.
  •  द्वितीय ग्रामीण विद्युतीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा विकास (RERED II) परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्तपोषण, ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 सौर सिंचाई पंप, 30 सौर मिनी-ग्रिड और 4 मिलियन बेहतर पकाने वाले स्टोव स्थापित करेगा.
  • अतिरिक्त वित्तपोषण सहित परियोजना, गांवों, उथली जगह और द्वीपों में रहने वाले 10 मिलियन लोगों को बिजली पहुंचाने और ऊर्जा कुशल खाना पकाने के स्टोवों का उपयोग करने में सक्षम बनाएगी.


  • गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने वेब आधारित एप्लीकेशन e-FRRO (e-Foreigners Regional Registration Office) योजना शुरू की जिसके तहत विदेशी विभिन्न वीजा और आव्रजन संबंधी सेवाओं का ऑनलाइन लाभ उठा सकते हैं. इससे विदेशियों को भारत में परेशानी मुक्त यात्रा करने की सुविधा प्राप्त होगी.
  • गृह मंत्रालय के अनुसार, e-FRRO योजना का उद्देश्य विदेशियों के लिए वीसा-संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने हेतु एक केंद्रीकृत, पारदर्शी ऑनलाइन मंच बनाना है. यह उपयोगकर्ता के अनुकूल अनुभव के साथ फेसलेस, कैशलेस और काग़ज़ रहित सेवाएं प्रदान करेगा.

  • डॉ. बी आर अंबेडकर के जन्मदिवस के अवसर पर, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना के एक चरण का शुभारं किय ।
  •  जिसका उद्देश्य स्वस्थ, समृद्ध और मजबूत भारत बनाना है. आयुष्मान  भारत के पहले चरण में देश भर में 1.5 लाख ऐसे केंद्र स्थापित किए जाएंगे.
  • प्रधान मंत्री ने कर्नाटक के जंगला गांव में आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य और स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ किया. इस स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र में टेलीकंसल्टेशन की सुविधा होगी.


  • भारत और रूस ने तमिलनाडु के चेन्नई में डिफेंस एक्सपो पर 7 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए. 
  • इन  समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भारतीय प्राइवेट डिफेंस सेक्टर विनिर्माण कंपनियों और रूसी मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) के मध्य किए गए, जो रूसी मूल प्लेटफार्मों के निर्माण, पुर्जों, उप-विधानसभाओं और विधानसभाओं के विकास के लिए पहचाने जाते हैं. 
  • डिफेंस एक्सपो 2018 के मौके पर आयोजित तीसरे भारत-रूस सैन्य-औद्योगिक सम्मेलन के दौरान एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे.


रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के लिए रिपोर्टिंग मानदंडों को कड़ा कर दिया है जिसके तहत व्यक्तिगत रूप से एक साल में विदेशों में 2,50,000 अमेरिकी डॉलर का हस्तांतरण किया जा सकता है. वर्तमान में, रिमूटर द्वारा घोषित घोषणा के आधार पर बैंकों द्वारा LRS लेनदेन की अनुमति है. 
जानकारी के विश्वसनीय स्रोत की अनुपस्थिति में, स्वतंत्रता सत्यापन के बिना इस घोषणा को प्राप्त करने की सीमा के अनुपालन की निगरानी सीमित है. एलआरएस के तहत, नाबालिगों सहित सभी निवासी व्यक्तियों को किसी भी अनुमोदित वर्तमान या पूंजी खाता लेनदेन या दोनों के संयोजन के लिए स्वतंत्र रूप से 2,50,000 अमेरिकी डॉलर तक का भुगतान करने की अनुमति है.


  • नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड (एनसीडीईएक्स) की एक ग्रुप कंपनी नेशनल ई-रिपोजिटरी लिमिटेड (एनईआरएल) ने आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक को रिपोजिटरी प्रतिभागियों के रूप में सूचीबद्ध किया है.
  • एनईआरएल ने दोनों बैंकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जहां वे वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड विनियामक प्राधिकरण (WDRA) के साथ पंजीकृत गोदामों में जमा एनईआरएल के रिपॉजिटरी प्लेटफार्म कमोडिटीज पर बनाए गए ईएनडब्ल्यूआर के प्रति वचनबद्ध वित्त की पेशकश करेंगे.  
  • आईसीआईसीआई बैंक (एनईआरएल के साथ भी एक प्रमुख शेयरधारक) और एचडीएफसी बैंक को अब रिपॉजिटरी सहभागी के रूप में शामिल किया गया है.


भारत मोबाइल कांग्रेस अक्टूबर, 2018 में नई दिल्ली के एरोसिटी में आयोजित किया जाएगा. यह दूरसंचार विभाग और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एशिया में सबसे बड़ा मार्की मोबाइल, इंटरनेट और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों में से एक है.
संचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा के अनुसार, यह महत्वपूर्ण नीति निर्माताओं, उद्योगों और नियामकों के लिए इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के भविष्य की दिशा को चलाने हेतु विमर्श करने के लिए एक उत्कृष्ट मंच है.