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  • आंध्र प्रदेश का पूर्व गोदावरी जिला देश का पहला LED स्ट्रीट लाइट ज़िला’ बनने के लिए तैयार है।
  • जिले में करीब 3.1 लाख LED स्ट्रीट लाइट की स्थापना के लिए ग्रामीण LED स्ट्रीट लाइटिंग कार्यक्रम पूरा हो चुका है।
  • ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (EESL) इस LED परियोजना का समर्थन कर रहा है जो पांच महीनों में पूरी हो गयी है।


गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (GNFC) ने उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में अपनी सामाजिक-आर्थिक नीम परियोजना शुरू की।

GNFC का उद्देश्य राज्य से 8,000 से 10,000 MT नीम के बीज जमा करना है।

नीम को एक प्रमुख घटक के रूप में इस्तेमाल कर, NFC ने नीम तेल आधारित उत्पादों जैसे नीम के साबुन, हैंडवश, शैंपू आदि का उत्पादन शुरू कर दिया है।


वयोवृद्ध पत्रकार एस निहाल सिंह का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है. वह गुर्दा संबंधी बीमारियों से पीड़ित थे.

निहाल सिंह ने कई प्रमुख समाचार पत्रों के साथ काम किया था जिसमें द इंडियन एक्सप्रेस, द स्टेट्समैन और खलीज टाइम्स शामिल थे.


  • लेफ्टिनेंट जनरल पीपी मल्होत्रा ने नेशनल कैडेट कोर (NCC) के महानिदेशक के रूप में प्रभार ग्रहण किया, जो विश्व में सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है.
  • अपनी वर्तमान नियुक्ति को ग्रहण करने से पूर्व, वह सेना के प्रमुख उत्तरी कमान के मुख्य अभियंता थे.
  • एनसीसी 16 अप्रैल 1948 को स्थापित किया गया था.
  • एनसीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है. 


यस बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए एक ओडी (ओवर ड्राफ्ट) सुविधा 'यस जीएसटी' के शुभारंभ की घोषणा की है. इसके माध्यम से, एक एमएसएमई अपने वार्षिक कारोबार के आधार पर, 1 करोड़ रूपए तक का लाभ उठा सकता है, जो उनके जीएसटी रिटर्न्‍स पर आधारित होगी.

बैलेंस शीट या बैंक स्टेटमेंट के किसी भी अतिरिक्त मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं होगी. यह ओडी सुविधा एक एमएसएमई द्वारा आवासीय या व्यावसायिक संपत्ति के बंधक के जरिए हासिल की जा सकती है. मंजूर राशि का उपयोग एमएसएमई द्वारा या तो पूरी तरह से या अंश में किया जा सकता है.


रैंडस्टेड इंडिया के अनुसंधान और विश्लेषण प्रभाग, रैंडस्टेड इनसाइट्स के अनुसार सभी स्तरों पर प्रतिभा के लिए कास्ट ऑफ कंपनी की औसत वार्षिक लागत (सीटीसी) और लगभग 11 लाख रुपये के कार्य के साथ बेंगलुरू का गार्डन सिटी सबसे अधिक भुगतान करने वाला शहर पाया गया है,

पुणे लगभग 10 लाख रुपये के साथ दूसरे स्थान पर रहा, इसके बाद दिल्ली एनसीआर और मुंबई एक औसत वार्षिक सीटीसी आंकड़े के साथ क्रमशः 10 लाख रुपये और 9 लाख रुपये के करीब है.


  • केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना या पीएमजीएसवाई मार्च 2019 तक लक्ष्य हासिल करने के अपने मार्ग पर बेहतर ढंग से चल रही है.
  •  2000 में स्थापना के बाद से यह योजना एक लाख 50 हजार से अधिक बस्तियों तक कनेक्टिविटी प्रदान करने में सफल रही है.
  • राष्ट्रीय विकास हेतु ग्रामीण सड़कों के महत्व और तात्कालिकता को समझते हुए, पीएमजीएसवाई-आई को पूरा करने की लक्ष्य तिथि को 2022 से 2019 कर दिया गया है.