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i. रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर 7 वें मास्को सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस में हैं. रक्षा मंत्री के रूप में यह उनकी रूस की पहली यात्रा है.
ii.अपने तीन दिवसीय दौरे के दौरान, वह अपने रूसी समकक्ष आर्मी जनरल सर्गेई शूगू और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगी.

i. रक्षा वेतन पैकेज पर भारतीय सेना और एचडीएफसी बैंक के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं. एचडीएफसी बैंक और भारतीय सेना के बीच पहले समझौता ज्ञापन पर 2011 में हस्ताक्षर किए गए थे और मार्च 2015 में नवीनीकरण किया गया था. मौजूदा एमओयू सैनिकों, पेंशनरों और परिवारों की सेवा की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया है.
ii. मौजूदा एमओयू के तहत अन्य लाभों के अलावा सेना के कर्मियों को मुफ्त व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु कवर और 30 लाख रुपये की मुफ्त स्थायी विकलांगता कवर, दुर्घटना के मामले में आश्रित बच्चे की शिक्षा के लिए चार साल तक 1 लाख रुपये तक की मुफ्त शैक्षिक कवर, रक्षा कर्मियों की मृत्यु और कार ऋण और व्यक्तिगत ऋण के लिए 100% प्रोसेसिंग फीस में छूट दी गई.


निजी क्षेत्र के ऋणदाता इंडसइंड बैंक को आईएलएंडएफएस की प्रतिभूति सेवा शाखा खरीदने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गयी है.
मार्च 2017 में, आईएसएलएल में 100% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए बैंक ने IL&FS  सिक्योरिटीज सर्विसेज लिमिटेड (ISSL) के प्रमोटर शेयरधारक इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ एक समझौता किया था.

भारत और बांग्लादेश के बीच पहली कंटेनर ट्रेन के ट्रायल रन को कोलकाता शहर से झंडी दिखाई गयी. यह ट्रेन बांग्लादेश के लिए निकली थी जिसमें लगभग 60 कंटेनर थे जो 1,200 टन खल से भरे हैं जिसका उपयोग पशु खाद्य के लिए एक कच्चे माल के रूप में किया जाता है.
वर्तमान में, भारत और बांग्लादेश के बीच का व्यापार काफी हद तक सड़क आधारित है. एक भारतीय ट्रक को  भीड़भाड़ से भरे-पेट्रापोल-बोनपोल सीमा के माध्यम से बांग्लादेश पहुंचने में लगभग एक महीना लग जाता है. जिसमें सीमा शुल्क निकासी सहित लगभग 25 दिन लग जाते हैं. ट्रेन समुद्र और भूमि मार्गों की बाधायों को भी दूर करेगी.


केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री, सुरेश प्रभु ने नई दिल्ली में निर्यात में आसानी के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद (EIC) की डिजिटल पहल की है. ईआईसी भारत सरकार का आधिकारिक निर्यात प्रमाणन निकाय है और उसने दुनिया की बदलती गतिशीलता के साथ तालमेल रखने के लिए डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव की इस प्रमुख परियोजना की शुरुआत की है. 

 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है जिसमें सीबीएसई द्वारा आयोजित कक्षा दसवीं और कक्षा बारहवीं परीक्षा आयोजित करने की संपूर्ण व्यवस्था की जांच और पेपर लिक को रोकने पर विचार किया गया है. 
श्री विनय शैल ओबेराय, सेवानिवृत्त सचिव (उच्च शिक्षा), एमएचआरडी 7 सदस्यीय उच्चाधिकार समिति के अध्यक्ष होंगे.


जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने भुगतान बैंक के रूप में परिचालन शुरू कर दिया है. रिज़र्व बैंक ने भारत में भुगतान बैंक के कारोबार को जारी रखने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के तहत बैंक को लाइसेंस जारी किया है.
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुंबई 11आवेदकों में से एक था, जिसे भुगतान बैंक की स्थापना हेतु सैद्धांतिक रूप से मंजूरी प्राप्त हुई थी.