

प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित अनुमोदनों का सेट दिया है. महत्वपूर्ण कैबिनेट स्वीकृतियां निम्नानुसार दी गई हैं-
कैबिनेट द्वारा दी गई मंजूरी -
1. खाद्य सुरक्षा और संबंधित क्षेत्रों के सन्दर्भ में सहयोग हेतु भारत और अफगानिस्तान के बीच सहयोग व्यवस्था,
2. व्यापार उपाय कार्यवाही पर एक विशेष समूह की स्थापना पर भारत और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन,
3. कैबिनेट ने अनुसंधान और उत्कृष्टता और उद्योग-अकादमिक सहयोग पर केंद्रित क्रॉस-बॉर्डर साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए भारत और कनाडा के बीच समझौता ज्ञापन की जानकारी दी.
4. नुकसान उठाने वाली बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड - एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज (CPSE) के सन्दर्भ में- कंपनी का 10 साल से अधिक निरंतर ख़राब भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन को देखते हुए भविष्य में इसके पुनरुद्धार की कम संभावना के तहत इसे बंद करने का निर्णय लिया गया.
5. रेलवे क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समझौता ज्ञापन की जानकारी मंत्रिमंडल ने दी,
6. टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड (TCL) से हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड (HPIL) का डीमर्जर और भूमि का अधिशेष स्थानांतरण,
7. भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग का अधिकार-आकार - 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य (कुल 7) से दो सदस्य के मौजूदा रिक्त पदों और एक अतिरिक्त रिक्ति को न भरने से 1 अध्यक्ष और तीन सदस्यों ( कुल चार ) हो गए हैं.
8. मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2018.


- इसमें आयोग के सदस्य के रूप में "बाल अधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग" शामिल करने का प्रस्ताव है.
- आयोग की संरचना में एक महिला सदस्य को जोड़ने का प्रस्ताव है.
- यह अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के साथ-साथ राज्य मानवाधिकार आयोग की योग्यता और चयन का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव करता है; तथा
- यह केंद्र शासित प्रदेशों में मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की देखभाल करने के लिए एक तंत्र को शामिल करने का प्रस्ताव करता है. .
- यह अध्यक्ष और आयोगों के अन्य सदस्यों की शर्तों में तालमेल बनाने के लिए अध्यक्ष और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों और राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यालय की अवधि में संशोधन का प्रस्ताव करता है.



