- अमेरिका-आधारित खुदरा कंपनी वॉलमार्ट ने भारतीय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट में बहुमत हासिल करने के द्वारा दुनिया में सबसे बड़ा ई-कॉमर्स सौदा किया है.
- इसकी पुष्टि सॉफ्टबैंक के सीईओ मसायोशी सन ने की. वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट में $15 बिलियन के लिए 71% हिस्सेदारी हासिल करेगा, जिसकी कीमत करीब 20 अरब डॉलर है.
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- आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हरदीप पुरी ने भोपाल, मध्य प्रदेश में 'स्मार्ट शहरों के सीईओ के लिए पहला सर्वोच्च सम्मेलन' का उद्घाटन किया है. जून 2015 में लॉन्च होने के बाद से, स्मार्ट सिटीज मिशन (SCM), सबसे परिवर्तनकारी शहरी मिशनों में से एक रहा है.
- स्मार्ट सिटी सीईओ के बीच क्रॉस-लर्निंग और ज्ञान साझा करने के लिए मंच प्रदान करने के लिए दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है. सम्मेलन सीईओ को सभी शहर के प्रमुखों के अनुभवों से सीखने में सक्षम बनाता है ताकि वे सफलता और असफलताओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सके.

- भारत ने राष्ट्रीय पोषण मिशन (पोशन अभियान) के लिए विश्व बैंक के साथ $ 200 मिलियन के ऋण सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं. यह ऋण वर्ष 2022 तक बच्चों की 0-6 साल की आयु में 38.4% से 25% तक वृद्धि अवरोध को कम करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भारत की मदद करेगा.
- पोषण अभियान के एक बड़े घटक में 3 साल की अवधि में देश के सभी जिलों में चल रहे विश्व बैंक के इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस (ICDS) सिस्टम सुदृढीकरण और पोषण सुधार परियोजना (ISSNIP) द्वारा समर्थित हस्तक्षेपों की क्रमिक स्केलिंग शामिल है.

- भारत की उदीयमान कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीनी ज्ञान (एमएल) के पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीति आयोग और गूगल ने आशय पत्र (SoI) पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें वे कई पहलों पर एक साथ काम करेगा, जिससे देश में एआई पारिस्थितिक तंत्र निर्मित करने में मदद मिलेगी.
- नीति आयोग को एआई जैसी प्रौद्योगिकियां विकसित करने और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इस कार्यक्रम के तहत, गूगल एक त्वरक कार्यक्रम में भारतीय एआई स्टार्टअप को प्रशिक्षित करेगा. इन स्टार्टअप को प्रशिक्षित और परामर्श आदि गूगल और उसके सहयोगियों द्वारा दिया जाएगा.

- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने भारत और कुवैत के बीच दोहरे कराधन बचाव समझौते (DTAA) में संशोधन प्रोटोकॉल को अधिसूचित किया है.
- प्रोटोकॉल अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार सूचना के आदान-प्रदान के लिए DTAA में प्रावधानों का अद्यतन करता है, और कुवैत से प्राप्त अन्य अधिकार प्रवर्तन एजेंसियों-कुवैत के प्राधिकरण के अधीन और इसके विपरीत कर उद्देश्यों के लिए कुवैत से प्राप्त जानकारी साझा करने में भी सक्षम बनाता है.

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