सरकार ने 2017-18 मार्केटिंग ईयर के अंत तक 20 लाख टन चीनी का निर्यात करने की अनुमति दे दी है. चीनी मिलों को अतिरिक्त बकाया स्टॉक निपटाने का मौका देने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है. इसके अलावा केन्द्र सरकार के इस फैसले से चीनी मिलों के पास पैसा आएगा, जिससे उन्हें गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान करने में आसानी होगी.
सरकार ने सितंबर 2018 तक व्हाइट शुगर के ड्यूटी फ्री आयात को मंजूरी दे दी है. सरकार ने ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अथॉराइजेशन स्कीम (DFIA) के तहत सफेद चीनी के निर्यात की अनुमति दी है. इस स्कीम के तहत निर्यातकों को तीन साल के भीतर शून्य शुल्क पर चीनी आयात करने की अनुमति है.
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