मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर परिषद (NEC) की मौजूदा योजनाओं को जारी रखते हुए योजनाओं को मंजूरी दे दी है. इससे उत्तर-पूर्व में विकास परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा मार्च 2020 तक तीन वर्षों के लिए इस योजना के लिए चार हजार पांच सौ करोड़ रुपये मंजूर किये गए हैं.
एनईसी की योजना-विशेष विकास परियोजना को केन्द्रीय क्षेत्र योजना में परिवर्तित किया जाएगा, जिसमें 100 प्रतिशत का अनुदान
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