मंत्रिमंडल ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश के प्रकाशन को मंजूरी दी

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भगोड़ा आर्थिक अपराधियों अध्यादेश 2018 को जारी करने की मंजूरी दे दी है, जो सरकार को एक प्रासंगिक अदालत द्वारा ऐसे लोगों के आर्थिक अपराधी होने के नाते उनकी घरेलू संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार देगा.
• एक व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी के रूप में घोषित करने के लिए, अध्यादेश मनी लॉंडरिंग अधिनियम, 2002 के तहत, अध्यादेश के पास 'विशेष न्यायालय' का प्रावधान है.