मद्रास हाईकोर्ट ई-कोर्ट शुल्क भुगतान सुविधा शुरू करने के लिए दक्षिण भारत में पहली और देश में कुल आठवीं अदालत बन गयी है. यह संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री एडप्पादी के. पलानिसवामी और मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी द्वारा लॉन्च की गयी थी.
नई प्रणाली वादियों को जो उच्च न्यायालय में केस फाइल करते हैं को ई-स्टाम्प जिसे ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों खरीदे जा सकते हैं के माध्यम से न्यायिक स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान सरकार को करने में सक्षम बनाता है. यह स्टैम्प ड्यूटी का भुगतान करने का आसान और सुरक्षित तरीके का मार्ग प्रशस्त करेगा.
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