राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्रों को मिली मंजूरी

• कैबिनेट ने संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत राजस्थान के कुछ क्षेत्रों को शामिल करने की मंजूरी दे दी है ताकि वहां रहने वाले आदिवासी इसके प्रावधानों के तहत सुरक्षात्मक उपायों का लाभ उठा सकें।
• कैबिनेट ने 12 फरवरी, 1981 के संविधान के आदेश (सी.ओ.) को रद्द कर दिया और एक नया सी.ओ. प्रक्षेपित किया।
• अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा के कारण खर्च किए जाने के लिए कोई अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता नहीं है।