- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) में वृद्धि के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।
- बढ़ी हुई एम.एस.पी. कृषि लागत और कीमत आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।
- भारतीय जूट निगम जूट उगाने वाले राज्यों में एम.एस.पी. में मूल्य समर्थन संचालन करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी होगी।
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